ज़रा एक पल के लिए सोचिए। किसी व्यक्ति पर 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी हो और वह उस पूरे विवाद से निकलने के लिए सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये का repayment plan पेश करे। पहली नजर में यह आंकड़ा इतना अविश्वसनीय लगता है कि शायद आपको लगे कि इसमें कोई गलती है। लेकिन मामला इतना ही सीधा नहीं है।
यह कहानी है Essel Group के चेयरमैन और Zee TV के संस्थापक Subhash Chandra की, जिनके खिलाफ अब मामला सिर्फ insolvency proceedings तक सीमित नहीं रहा है। LIC Housing Finance की शिकायत के बाद CBI ने भी केस दर्ज कर लिया है। यानी एक तरफ कर्ज और insolvency का विवाद है, तो दूसरी तरफ अब criminal investigation भी शुरू हो चुकी है। पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है।
कहानी शुरू होती है 2018 से
साल 2018 में Essel Group से जुड़ी कुछ कंपनियां, जिनमें Vasant Sagar Properties और Pan India Infraprojects शामिल थीं, LIC Housing Finance से करीब 980 करोड़ रुपये के loan के लिए पहुंचीं। इतनी बड़ी रकम का loan किसी भी financial institution के लिए छोटा फैसला नहीं होता। ऐसे मामलों में borrower की financial strength, assets और repayment capacity को देखा जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान एक net worth certificate भी सामने आया।
इस certificate में सुभाष चंद्रा की net worth करीब 59 हजार करोड़ रुपये बताई गई थी, 59 हजार करोड़ रुपये। उस वक्त यह आंकड़ा उनकी financial standing का एक मजबूत संकेत माना जा सकता था। लेकिन आगे चलकर यही आंकड़ा पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
फिर बढ़ता गया कर्ज का बोझ
समय के साथ Essel Group की कई कंपनियां financial pressure में आने लगीं। Group पर कर्ज बढ़ता गया और कई lenders के सामने repayment की समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि Subhash Chandra ने कुछ loans के लिए personal guarantee दी थी, इसलिए मामला सिर्फ कंपनियों की insolvency तक सीमित नहीं रहा। आखिरकार उनके खिलाफ personal insolvency proceedings शुरू हुईं।
यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। 22 हजार करोड़ रुपये का जो आंकड़ा सामने आया, वह जरूरी नहीं कि Subhash Chandra का व्यक्तिगत कर्ज हो। इसमें वह रकम शामिल थी, जिसके लिए उन्होंने personal guarantor के तौर पर जिम्मेदारी ली थी। अलग-अलग creditors ने अपने claims पेश किए और इनका कुल आंकड़ा करीब 22,006 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है।
59 हजार करोड़ की net worth पर उठा सवाल
Insolvency proceedings के दौरान Subhash Chandra की तरफ से यह कहा गया कि उनकी net worth कभी भी 50 हजार करोड़ रुपये के आसपास नहीं रही। अब जरा 2018 के उस net worth certificate को याद कीजिए, जिसमें करीब 59 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा था। एक तरफ 59 हजार करोड़ की net worth का certificate और दूसरी तरफ insolvency proceedings में उस valuation से असहमति। यही contradiction अब पूरे मामले का एक अहम हिस्सा बन गया है।
हालांकि किसी certificate में दर्ज net worth और किसी व्यक्ति की वास्तविक उपलब्ध संपत्ति एक ही चीज हो, यह जरूरी नहीं है। Assets की valuation, liabilities, guarantees और ownership structures जैसी कई चीजें किसी व्यक्ति की वास्तविक financial position को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सिर्फ दो numbers देखकर पूरी कहानी का फैसला नहीं किया जा सकता लेकिन इतना जरूर है कि इन अलग-अलग दावों ने सवाल जरूर खड़े किए हैं।
22 हजार करोड़ के बदले 6.5 करोड़ क्यों?
अब आते हैं इस मामले के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। Insolvency proceedings के दौरान Subhash Chandra की तरफ से creditors के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपये का repayment proposal रखा गया।
यहां numbers को समझना जरूरी है कुल claims करीब 22,006 करोड़ रुपये बताए गए थे। इसके मुकाबले repayment proposal सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये का था यानी claim की तुलना में यह रकम बेहद छोटी थी। लगभग 99.97 फीसदी का haircut बैठता है। साधारण भाषा में कहें तो अगर किसी creditor का claim 100 रुपये है, तो इस proposal के तहत उसे करीब 3 पैसे के बराबर रकम मिलती।
लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ बताया गया कि creditors की voting में इस resolution को पर्याप्त समर्थन मिला और अगस्त 2026 में NCLT ने भी इसे मंजूरी दी। मगर इसके बाद LIC Housing Finance ने इस settlement का विरोध किया और यहीं से मामला फिर पलट गया।
LIC Housing Finance को सिर्फ 38 लाख रुपये?
LIC Housing Finance का दावा इस मामले में 1,322 करोड़ रुपये से ज्यादा का था लेकिन proposed settlement के तहत उसे मिलने वाली रकम करीब 38 लाख रुपये बताई गई। 1,322 करोड़ रुपये के claim के सामने 38 लाख रुपये। यही अंतर इस विवाद की गंभीरता को समझने के लिए काफी है।
LIC Housing Finance ने settlement को चुनौती दी और मामला NCLT के सामने मजबूती से उठाया। इस विरोध को देखते हुए NCLT में एक पांच सदस्यीय special bench गठित की गई। फिलहाल इस bench ने 6.5 करोड़ रुपये वाले settlement plan पर रोक लगा रखी है। इसका मतलब साफ है अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सुभाष चंद्रा वास्तव में इस settlement के जरिए insolvency proceedings से बाहर निकल चुके हैं।
अब CBI की entry क्यों महत्वपूर्ण है?
इस मामले में सबसे बड़ा नया development CBI की entry है। LIC Housing Finance की complaint के आधार पर CBI ने सुभाष चंद्रा और सात अन्य लोगों के खिलाफ criminal case दर्ज किया है। इसमें cheating, criminal conspiracy, criminal breach of trust और criminal misconduct जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
यहां यह distinction समझना जरूरी है कि FIR या criminal case दर्ज होना आरोपों के साबित होने के बराबर नहीं है। अब जांच एजेंसी allegations की जांच करेगी, evidence जुटाएगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया उसी के आधार पर तय होगी यानी इस वक्त मामले में कई सवाल हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता।
Subhash Chandra का क्या कहना है?
Subhash Chandra ने भी इन आरोपों पर अपनी तरफ से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना घर तक rent पर दे दिया, family की property बेची और Essel Group के कुल करीब 45 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में से लगभग 43 हजार करोड़ रुपये पहले ही चुकाए जा चुके हैं।
उन्होंने अपनी 2016 की Rajya Sabha nomination के दौरान घोषित करीब 39 करोड़ रुपये की net worth का भी हवाला दिया और सवाल उठाया कि फिर 45 हजार करोड़ रुपये जैसे आंकड़े उनके नाम से कैसे जोड़े जा रहे हैं।
इसके अलावा उन्होंने Reliance Industries के Mukesh Ambani और उनके media network TV18 पर भी आरोप लगाए कि उनके खिलाफ 22 हजार करोड़ रुपये वाले आंकड़े को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष भी जांच और उपलब्ध evidence के आधार पर ही निकलेगा।
असली सवाल अब क्या है?
इस पूरे मामले को सिर्फ “22 हजार करोड़ के बदले 6.5 करोड़” वाली headline से समझना आसान है, लेकिन असल कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल है यहां तीन अलग-अलग कानूनी और financial battles चल रही हैं।
पहली, insolvency proceedings और proposed settlement का मामला। दूसरी, LIC Housing Finance की आपत्ति और NCLT की special bench। और तीसरी, CBI की criminal investigation। इन तीनों का outcome आने वाले समय में इस मामले की दिशा तय करेगा।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 6.5 करोड़ रुपये वाला settlement आखिरकार लागू होगा? क्या creditors को इसे स्वीकार करना पड़ेगा? क्या CBI की जांच में लगाए गए आरोप साबित होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण 2018 में बताई गई net worth और बाद में सामने आए financial claims के बीच जो अंतर है, उसकी कानूनी और वित्तीय व्याख्या क्या निकलती है?
फिलहाल इन सवालों के जवाब बाकी हैं लेकिन एक बात साफ है Essel Group और Subhash Chandra से जुड़ी यह कहानी अब सिर्फ कर्ज और insolvency की कहानी नहीं रही। इसमें corporate finance, personal guarantees, creditor rights, valuation और criminal investigation सब कुछ एक साथ जुड़ चुका है और शायद यही वजह है कि आने वाले महीनों में इस मामले पर नजर सिर्फ lenders और investors की नहीं, बल्कि पूरे corporate sector की होगी।