जिस Tata Group को भारत में सबसे trusted business house माना जाता है, आज उसी group के सबसे ऊपर leadership और governance को लेकर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि Tata Sons की annual general meeting यानी AGM तक quorum के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन कहानी सिर्फ एक AGM के रुकने की नहीं है। असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। यह कहानी है N. Chandrasekaran के अगले term से बाहर होने की, Noel Tata के विरोध की, Tata Trusts और Tata Sons के बीच बढ़ते तनाव की, एक legal dispute के कारण अटक चुकी succession process की और सबसे बढ़कर Ratan Tata के बाद बदले हुए power structure की।

Tata Sons Crisis के बीच 18 अगस्त 2026 को Tata Sons की 108वीं AGM में required quorum पूरा नहीं हो सका। Tata Sons के Articles of Association के मुताबिक quorum और उसके बाद meeting adjourn करने के लिए अलग-अलग provisions हैं। Article 86 quorum की requirement से जुड़ा है, जबकि Article 87 में quorum पूरा न होने की स्थिति में meeting को adjourn करने का प्रावधान है।

SRTT यानी Sir Ratan Tata Trust पर चल रहे regulatory dispute की वजह से वह जरूरी joint representation पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण AGM आगे नहीं बढ़ सकी। यही वजह है कि एक ऐसा governance dispute, जो महीनों से Tata Trusts और Tata Sons के बीच चल रहा था, अब company की सबसे basic corporate process तक पहुंच गया है।

Chandrasekaran के Exit से शुरू हुआ Tata Sons का संकट:

लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत AGM से नहीं हुई। इसकी शुरुआत फरवरी 2026 में हुई थी, जब Tata Sons के chairman N. Chandrasekaran के अगले term को लेकर board में consensus नहीं बन पाया। 24 फरवरी 2026 की board meeting में Chandrasekaran के reappointment पर फैसला defer हुआ। Reuters की reporting के मुताबिक छह में से चार directors ने उनके reappointment का समर्थन किया, लेकिन Tata Trusts के chairman Noel Tata ने इसका विरोध किया। Noel की चिंताएं सिर्फ कुछ Tata companies के कमजोर financial performance तक सीमित नहीं थीं। Tata Sons की संभावित listing, capital deployment और group की कुछ बड़ी companies के financial performance जैसे मुद्दे भी disagreement का हिस्सा थे।

यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। Chandrasekaran तुरंत chairman पद से resign नहीं हुए। 12 अगस्त 2026 को उन्होंने board को बता दिया कि वह फरवरी 2027 में अपना मौजूदा term पूरा होने के बाद तीसरे term के लिए reappointment नहीं मांगेंगे। यानी वह अभी भी chairman हैं, लेकिन अब उनका successor ढूंढना जरूरी हो गया है। और यही succession process उस समय मुश्किल में फंस गई जब SRTT की अपनी trustee composition को लेकर कानूनी और regulatory विवाद सामने आ गया।

SRTT के छह trustees में से तीन trustees की lifetime या perpetual appointment को लेकर सवाल उठे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि Maharashtra Public Trusts Act में किए गए बदलावों के तहत perpetual trustees की संख्या कुल trustees के एक-चौथाई से ज्यादा नहीं हो सकती। Tata Trusts का अपना पक्ष इससे अलग है। Trusts का कहना है कि यह provision prospective है और सितंबर 2025 से पहले नियुक्त किए गए trustees पर लागू नहीं होता। यानी यहां सिर्फ trustees की नियुक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि इस बात की कानूनी व्याख्या भी विवाद का हिस्सा है कि नया कानून पुराने appointments पर कैसे लागू होगा।

इस विवाद का practical असर बहुत बड़ा हुआ। Maharashtra Charity Commissioner की कार्रवाई के बाद SRTT की board meetings पर रोक लग गई। और SRTT कोई छोटा shareholder नहीं है। Tata Sons में उसकी हिस्सेदारी करीब 23.5 फीसदी है। Tata Trusts के दूसरे बड़े trust, Sir Dorabji Tata Trust के साथ मिलकर SRTT की भूमिका Tata Sons की governance और succession architecture में महत्वपूर्ण है। जब SRTT अपनी meeting ही नहीं बुला सकता, तो उससे जुड़े nominations और आगे की succession machinery भी प्रभावित होती है। इसी बीच Tata Trusts के vice-chairman Vijay Singh ने भी SRTT trustee के तौर पर अपना term खत्म होने के बाद renewal नहीं मांगा, जिससे situation और complicated हो गई।

अब यहां Ratan Tata की भूमिका को समझना जरूरी है। अक्टूबर 2024 में Ratan Tata के निधन के बाद Tata Group में दो अलग-अलग power centres साफ दिखाई देने लगे। एक तरफ Tata Trusts हैं, जो Tata Sons में करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं। दूसरी तरफ Tata Sons का professional management है, जिसके chairman Chandrasekaran रहे हैं। Ratan Tata की मौजूदगी में इन दोनों sides के बीच एक informal balancing mechanism मौजूद था। वह सिर्फ एक chairman नहीं थे, बल्कि Tata Group की ownership और operating management के बीच एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी बात दोनों sides में weight रखती थी। उनके जाने के बाद वह informal bridge नहीं रहा।

Tata Trusts, Legal Dispute और Listing ने बढ़ाई मुश्किल:

और यही वजह है कि आज का conflict सिर्फ Noel Tata बनाम Chandrasekaran नहीं है। इसे एक individual personality clash के तौर पर देखना आसान होगा, लेकिन असली सवाल institutional है। Tata Trusts ownership side को represent करते हैं, जबकि Tata Sons professional management के जरिए group की operating companies को control करता है। जब दोनों sides की strategic priorities अलग होने लगती हैं, तो सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि chairman कौन होगा। सवाल यह बन जाता है कि chairman किसके vision के मुताबिक group को आगे ले जाएगा।

इस conflict की तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण layer Tata Sons की listing है। RBI के Upper Layer NBFC framework ने Tata Sons की listing obligation को फिर से spotlight में ला दिया है। Tata Sons ने खुद को इस regulatory requirement से बाहर निकालने के लिए CIC registration surrender करने की कोशिश की है, लेकिन यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और listing को लेकर Tata Group के सबसे बड़े shareholders के interests एक जैसे नहीं हैं।

Tata Trusts के पास करीब 66 फीसदी stake है। दूसरी तरफ Shapoorji Pallonji Group के पास लगभग 18.4 फीसदी हिस्सेदारी है। SP Group के लिए Tata Sons की listing अपनी बड़ी holding को liquidity और market value में बदलने का महत्वपूर्ण रास्ता हो सकती है। वहीं Tata Trusts के लिए listing का मतलब ज्यादा public scrutiny, market pressure और potentially control dynamics में बदलाव हो सकता है। इसलिए Tata Sons की listing अब सिर्फ एक regulatory compliance issue नहीं रही। यह shareholder interests का सवाल भी बन चुकी है।

और यहीं governance dispute और listing debate एक-दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं। SRTT से जुड़े कुछ trustees Tata Sons की listing के पक्ष में रहे हैं, जबकि Noel Tata listing के विरोध में रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि trustee dispute सिर्फ listing के कारण शुरू हुआ है। लेकिन दोनों controversies के बीच strategic overlap जरूर दिखाई देता है। यही वजह है कि Tata Sons की succession battle को सिर्फ chairman की कुर्सी की लड़ाई मानना अधूरा होगा।

अब सबसे बड़ा सवाल है कि Chandrasekaran के बाद Tata Sons की कमान किसके हाथ में जाएगी। शुरुआती चर्चाओं में Tata Steel के CEO और MD TV Narendran का नाम प्रमुख संभावित candidates में सामने आया है। इसके अलावा Tata Power के Praveer Sinha, Tata Motors Passenger Vehicles के Shailesh Chandra और Tata Chemicals के Ramakrishnan Mukundan जैसे नाम भी चर्चा में रहे हैं। लेकिन अभी इसे formal shortlist नहीं माना जा सकता। Succession process को आगे बढ़ाने के लिए पहले governance और trustee-level uncertainty का कुछ हद तक समाधान जरूरी है।

इस पूरे संकट का असर सिर्फ Tata Sons के boardroom तक सीमित नहीं है। Tata Group इस समय semiconductor manufacturing, electronics और Apple supply chain जैसे sectors में भारत के सबसे बड़े corporate bets में शामिल है। Gujarat में Tata का semiconductor project लगभग 11 अरब डॉलर के investment scale पर है। Tata Electronics Apple के लिए भारत में तेजी से बढ़ता manufacturing और assembly footprint बना रही है। ऐसे समय में group के सबसे ऊपरी स्तर पर leadership transition का लंबा खिंचना investors के लिए uncertainty पैदा कर सकता है।

Market reaction भी इसका संकेत दे चुका है। Chandrasekaran के third term से बाहर होने की खबर के बाद कई Tata Group stocks में selling pressure देखने को मिला। हालांकि बाद में कई stocks ने recovery भी दिखाई। इसलिए इसे किसी permanent financial crisis की तरह देखना सही नहीं होगा। लेकिन market का initial reaction यह जरूर बताता है कि investors Tata Group के leadership structure को लेकर uncertainty को हल्के में नहीं ले रहे।

Ratan Tata के बाद कौन संभालेगा Tata Group की कमान?

अगर यह पूरी कहानी आपको 2016 की याद दिला रही है तो इसकी वजह भी है। 2016 में Cyrus Mistry को Tata Sons के chairman पद से अचानक हटाया गया था। इसके बाद Ratan Tata ने interim chairman के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और अंततः N. Chandrasekaran को Tata Sons का chairman बनाया गया। Chandrasekaran Tata Group के पहले non-Parsi chairman बने। उस समय भी Tata Group में governance और leadership को लेकर बड़ा conflict था। लेकिन एक बड़ा फर्क था। Ratan Tata मौजूद थे।

2026 में situation अलग है। अब Ratan Tata नहीं हैं। Noel Tata Trusts की तरफ हैं और Chandrasekaran Tata Sons की operating side का नेतृत्व कर रहे हैं। और जब इन दोनों centres के बीच strategic disagreement पैदा हुआ, तो उसे तुरंत resolve करने वाला कोई universally accepted informal arbiter मौजूद नहीं रहा। इसके ऊपर SRTT का legal dispute आ गया और succession mechanism भी अटक गया। अब AGM का quorum पूरा न होना इस पूरे structural problem का सबसे visible outcome बन गया है।

इसलिए Tata Sons का मौजूदा संकट सिर्फ यह कहानी नहीं है कि “Chandrasekaran जा रहे हैं और अगला chairman कौन होगा?” असली सवाल है कि Ratan Tata के बाद Tata Group का governance model किस दिशा में जाएगा। क्या Tata Trusts और Tata Sons management के बीच नया balance बनाया जाएगा? क्या Tata Sons की listing होगी या regulatory exemption का रास्ता निकलेगा? SRTT का trustee dispute कब सुलझेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, अगला chairman किस तरह दोनों sides के बीच भरोसा कायम कर पाएगा?

क्योंकि आज Tata Group के सामने सबसे बड़ी समस्या chairman की कुर्सी खाली होना नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के पीछे ownership और management दोनों का भरोसा कैसे बनाया जाएगा।

और शायद यही Chandrasekaran episode की सबसे बड़ी सीख है। Ratan Tata के बाद Tata Group को सिर्फ एक नया chairman नहीं चाहिए। उसे एक नया governance equilibrium चाहिए। अगर वह balance जल्दी नहीं बना, तो आज की स्थगित AGM सिर्फ एक isolated corporate event नहीं होगी, बल्कि आने वाले महीनों में Tata Group के भीतर चलने वाले बड़े power transition की शुरुआत साबित हो सकती है।

Instagram ने 10 साल बाद बदला Wordmark: आखिर जरूरत क्यों पड़ी?